दस्तावेज़

गंभीर बदलावों के लिए सकारात्मकता आवश्यक है

2012-02-20T23:24:00.000+05:30

लोकतान्त्रिक व्यवस्था की परिपक्वता इस बात से प्रदर्शित होती है कि उस लोकतन्त्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने वालों का बहुमत कितना है। यह सम्भवतः विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश की विडम्बना ही कही जायेगी कि यहाँ लोकतन्त्र की विशेषताओं को मानने के बाद भी लोकतन्त्र के प्रति सच्ची आस्था व्यक्त करने वालों की संख्या में लगातार गिरावट सी आती जा रही है। एक समय तो यह भी कहा जाने लगा था कि सम्भवतः हम अपने लोकतन्त्र को ही गँवा बैठें। लगातार बढ़ते धनबल और बाहुबल के कारण से एक सामान्यजन, एक आम आदमी स्वयं को सिर्फ और सिर्फ शोषित के रूप में ही देख-समझ रहा था। ऐसे विषम हालातों के बीच चुनाव आयोग की सख्ती और सक्रियता से लोकतान्त्रिक व्यवस्था में पुनर्जीवन सा देखने को मिल रहा है।

इस पुनर्जीवन के मध्य ही अन्ना आन्दोलन ने देश की उस सुसुप्त जनता के अन्दर भी सतत ऊर्जा का प्रवाह कर दिया जिसने यह मान ही लिया था कि देश में न तो लोकतन्त्र को सँभाला जा सकता है और न ही भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है। देश की जनता का उठ खड़ा होना और चुनाव आयोग की सक्रिय कार्यप्रणाली ने जागरूकता के स्तर को बढ़ाया तथा परिवर्तनकारियों के मन में भी नये-नये विचारों का सूत्रपात किया। इन्हीं विचारों की उत्पत्ति में राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट जैसे क्रान्तिकारी कदमों का आगाज हुआ।

यह देखने और सुनने में बहुत ही अच्छा सा, सुखद सा एहसास देता है कि देश की आम जनता जो अपने मताधिकार से अपना प्रतिनिधि सदन में पहुँचाने का कार्य करती है वह अपने अधिकार का प्रयोग करके उन्हें वापस बुला भी सकती है। इस सुखद एहसास के साथ एक और कटु सत्य यह भी है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे मतदाता अभी उस परिपक्व लोकतन्त्र को स्थापित नहीं कर सके हैं जहाँ से हम अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त कर सकें। हम देखें तो अभी भी हमारा मतदाता, हमारे राजनीतिज्ञ जाति, धर्म, क्षेत्र जैसे संकुचित इरादों के साथ लोकतान्त्रिक प्रणाली को सशक्त बनाने का स्वप्न देश की जनता को दिखाते हैं। हमारे आसपास आज जिस तेजी से क्षेत्रीय दलों का जन्म हो रहा है उनमें से एक भी दल ऐसा नहीं है जो विशुद्ध विकास के नाम पर जनता के बीच आया हो। सभी के जन्म का एकसूत्रीय आधार जातिगत राजनीति ही रहा है। ऐसी स्थिति में हम राइट टू रिकॉल की माँग तो कर रहे हैं पर उसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं।

जिस देश में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद भी मतदान का प्रतिशत बमुश्किल 60-65 प्रतिशत के मध्य ही झूलता रहता हो; जहाँ का मतदाता मतदान के दिन बजाय मतदान की गम्भीरता दिखाने के अपने मित्रजनों-परिवारीजनों के साथ पिकनिक मनाना पसंद करता है; जहाँ मतदान को लेकर भी धर्मगत-जातिगत सोच दिखाई देती हो; जहाँ मतदाता को डरा-धमका कर मतदान को प्रभावित करवा लिया जाता हो; जहाँ की प्रशासनिक मशीनरी पर भी सत्ता के समर्थन में कार्य करने का आरोप लगता रहता हो वहाँ पर राइट टू रिकॉल की बात करना ही बेमानी है, उसकी सफलता अथवा असफलता तो बाद की बात है। हाँ, राइट टू रिजेक्ट को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है और चुनाव प्रणाली में आये अनेक तरह के बदलावों के बीच इस बदलाव को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

आज राजनीतिज्ञों की असंवेदनशीलता, उनकी संकुचित मानसिकता, स्वार्थपरकता, धनलोलुपता, पद के प्रति मोह को देखकर मतदाताओं में उनके प्रति वितृष्णा का भाव पैदा होता जा रहा है। जागरूक मतदाताओं की दृष्टि में भले ही मतदान करना लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के प्रति अपना दायित्व, अपना अधिकार समझा जाता हो किन्तु प्रत्याशियों के चयन के नाम पर उनमें असंतुष्टि का भाव रहता है। ऐसे में मतदाता के समक्ष उन तमाम सारे प्रत्याशियों को नकारने का विकल्प भी उपस्थित होना ही चाहिए। वर्तमान चुनावों में जिस तरह से अधिसंख्यक मतदाताओं के मन में प्रत्याशियों को नकारने सम्बन्धी निर्वाचन के फॉर्म 49 ओ के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है उससे निर्वाचन आयोग को राइट टू रिजेक्ट के प्रति भी सकारात्मक रूप से विचार करना ही पड़ेगा। यह भी सम्भव है कि मतदान के प्रति जागरूकता को देखते हुए आने वाले दिनों में जागरूक मतदाताओं द्वारा इस अधिकार के प्रति एक देशव्यापी आन्दोलन शुरू हो और अगले विधानसभा चुनावों में मतदाता को मतदान मशीन में प्रत्याशियों को नकारने का विकल्प भी बटन के रूप में दिखाई दे।

जनता के बीच जाकर ही आन्दोलन होगा सफल

2012-01-11T00:18:00.000+05:30

अन्ना टीम ने बैठक कर ली और जनता के बीच फिर निकलने की तैयारी है। यह अच्छा कदम है और आने वाले समय में इससे आन्दोलन को सकारात्मक दिशा मिलेगी और उन तमाम लोगों को भी जबाव मिलेगा जो कह रहे हैं कि आन्दोलन असफल हो गया है। ऐसे में अब जबकि अन्ना ने बैठक में निर्णय लेकर बिना किसी का नाम लिए चुनाव मैदान में उतरने का विचार किया है तो उनको कुछ बिन्दुओं पर भी विचार करना होगा।

1- टीम को चाहिए कि वह इस बात पर ज्यादा जोर डाले कि लोकपाल बिल पारित हो जनता को समझाया जाये कि सरकारी लोकपाल और अन्ना के लोकपाल के मध्य अन्तर क्या है। किन-किन बिन्दुओं के आधार पर अन्ना का बिल सशक्त है और किन-किन बिन्दुओं के आधार पर सरकारी बिल कमजोर है।

2- यह बात अन्ना को और उनकी टीम को भी भली-भांति ज्ञात है कि इस आन्दोलन में छोटे-छोटे कस्बों से जनता निकल कर सड़कों पर उतरी। इस आन्दोलन में ऐसे तबके के लोग भी जुड़े जो रोज अपने रात की रोटी का जुगाड़ करते थे। ऐसे लोग किसी न किसी रूप में अन्ना टीम के साथ संवाद स्थापित करने की आकांक्षा रखते हैं। अन्ना टीम को अपने आन्दोलन को इसके स्वयंभू माफियाओं के चंगुल से मुक्त करवाना ही होगा।

3- मुम्बई अनशन के बीच में स्थगित किये जाने के बाद भले ही अन्ना टीम जनता के बीच न जाकर अपनी आगे की रणनीति बनाने पर विचार कर रही हो किन्तु आज भी बहुत से जागरूक लोग ऐसे हैं जो इस आन्दोलन के मझधार में पहुंच जाने के बाद भी लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जनलोकपाल के पक्ष में खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। अन्ना टीम को ऐसे लोगों के साथ किसी न किसी रूप में अपने को जोड़ना होगा।

4- जनता अभी तक तो यही समझती रही है कि जनलोकपाल के आने से कोई ऐसी जादू की छड़ी हाथ में आ जायेगी जो घुमाते ही देश का, जनता का भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। लोकपाल के पारित करवाने पर अड़े रहने के स्थान पर वर्तमान में अन्ना टीम को लोगों के भीतर भ्रष्टाचार-विरोध का व्यावहारिक पक्ष जगाना होगा। इसके लिए चुनावों में भ्रष्टाचारियों का भंडाफोड़ करने की आवश्यकता है।

5- चुनावों में मतदान करते समय जनता इस बात को पूरी तरह से भुला देती है कि उसने अभी कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के विरोध में अपने आपको लगा दिया था। मतदान करते समय उसे अपने पसंद का दल, अपनी जाति-धर्म का व्यक्ति अथवा फिर उसके निहित स्वार्थ को पूरा करता हुआ व्यक्ति ही पसंद आता है। ऐसे में स्थानीय जागरूक लोगों के सहयोग से अन्ना टीम को लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाये कि वे किसी भी तरह से किसी के बहकावे में न आयें और सही, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को वोट दें।

देखा जाये तो भ्रष्टाचार विरोध का यह आन्दोलन जिस उंचाई तक गया है और फिर उसमें एकाएक जिस तरह से ठहराव आया है उस ठहराव को सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच आकर, उसके साथ संवाद स्थापित करके ही दूर किया जा सकता है। अन्ना टीम का जनता के बीच आना, उससे सीधे संवाद स्थापित करना, कुछ सकारात्मक कदमों को उठाना ही इस आन्दोलन को पुनर्जीवन देगा और चुनावों में अवश्य ही भ्रष्ट लोगों को सबक सिखायेगा।

असफल होने पर याद आई जनता की

2012-01-07T00:13:00.000+05:30

अन्ना की दिसम्बर क्रान्ति को क्रान्तिकारी सफलता न मिलने के बाद की हताशा जैसी स्थिति कहें या फिर सर्दी का प्रभाव कि अन्ना हजारे को चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ा। उनके पाँच राज्यों में कांग्रेस विरोध का कार्यक्रम भी स्थगित करना पड़ा। अन्ना की बीमार स्थिति के बाद अन्ना टीम अपने आपको कहीं न कहीं अधूरा और कमजोर समझ रही है और इसी कारण से उसने अकेले पाँच राज्यों में प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। यह अन्ना टीम का अकेलापन कहा जाये या फिर दिसम्बर अनशन का असफल रहना कि अब उसे भी नेताओं की तरह से जनता की याद आ गई है। अगस्त अनशन के बाद अन्ना टीम और विभिन्न राज्यों में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता स्वयंभू मठाधीशों की तरह से व्यवहार करने लगे थे। लेखक स्वयं इस मठाधीशी से पीड़ित रहा है।

अन्ना टीम को अभी आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने से बेहतर है कि पहले वह इस बात को देखे और विचारे कि देशव्यापी समर्थन के बाद भी दिसम्बर अनशन का असफल क्यों हुआ। इस सवाल का जबाव सम्भवतः अन्ना टीम के पास भी नहीं होगा जबकि सदन में बिल पर चर्चा चल रही थी ऐसे में अनशन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी और वो भी निश्चित समयावधि के लिए? सरकार भी इस बात को जानती थी और जनता भी कि सदन में लोकपाल बिल का हाल कुछ भी हो, अन्ना का अनशन तीन दिनों में समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा मंच के ऊपर से मरने की चिन्ता न करने का दम भरने वाले अन्ना और उनकी टीम ने यहाँ अपना अनशन दूसरे दिन ही समाप्त कर दिया और पूर्वघोषित जेल भरो आन्दोलन भी स्थगित कर दिया। इसे देश की पढ़ी-लिखी जनता ने और अपना काम-काज छोड़कर अन्ना के अनशन से तन्मयता के साथ जुड़े लोगों ने इसे अपने साथ धोखा समझा। ऐसी स्थिति में जनता को अन्ना टीम और सदन में चर्चा करते राजनीतिज्ञों में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई दिया। उसने अपने आपको ठगा सा महसूस किया।

बहरहाल, अब विषय यह नहीं कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। अन्ना टीम ने, केजरीवाल ने यदि फिर से जनता की ओर अपने हाथ फैलाये हैं तो जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भी अन्ना टीम को यह विश्वास जनता को देना पड़ेगा कि वह अब जनता के सुझावों पर गौर ही नहीं करेगी बल्कि उनको अमल में लायेगी। अन्ना और अन्ना टीम को यह स्वीकारना पड़ेगा कि देश में सिविल सोसायटी के नाम पर सिर्फ पाँच लोग ही नहीं हैं और कोर कमेटी के नाम पर चन्द लोगों की जमावड़ा कर लेना ही दीर्घकालिक सफलता नहीं दिलवा सकता है। जनता के सुझावों के साथ-साथ अन्ना टीम को अपनी गलतियों की ओर भी देखना होगा और विचार करना होगा कि देशव्यापी जनसमर्थन के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक साल के पूरा होने से बहुत पहले ही अन्ना टीम को फिर जनता के बीच समर्थन के लिए जाना पड़ गया। किसी एक धर्म-मजहब के पीछे समर्थन के लिए घूमने से बेहतर है कि अन्ना टीम जनता के आगे-पीछे घूमे।

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चित्र गूगल छवियों से साभार

अन्ना आन्दोलन अब भटकाव की राह पर

2011-12-28T19:51:00.000+05:30

अन्ना अनशन भाग-3 को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी सफलता की कल्पना अन्ना और उनकी टीम ने की थी। मुम्बई में भीड़ का जुटना कम ही रहा साथ ही देश के अन्य भागों से भी वह उत्साह देखने को नहीं मिला जो पूर्व के दो आन्दोलनों में दिखा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लोकसभा में लोकपाल बिल को पास करवा लेना और मुम्बई में अन्ना के स्वास्थ्य ने भी अन्ना को पीछे हटने का एक अवसर दे दिया। यद्यपि इस बार का अनशन सिर्फ और सिर्फ तीन दिन के लिए ही था और उसके बाद जेल भरो आन्दोलन की तैयारी थी किन्तु अनशन को दो दिन में ही समाप्त करना पड़ा और जेल भरो आन्दोलन को रद्द करना पड़ा।

जैसी कि विभिन्न जगहों से समाचार मिल रहे थे, लोगों से बातचीत के माध्यम से पता चल रहा था उससे स्पष्ट था कि जेल भरो आन्दोलन की तैयारी तो है पर सम्भवतः उस जुनून के साथ नहीं जो अन्ना आन्दोलन के भाग-2 में दिखा था। इसको लेकर अन्तिम समय तक भले ही अन्ना टीम में संशय रहा हो पर कल अवश्य ही यह स्पष्ट हो गया होगा कि इस आन्दोलन की गति क्या होने वाली है। यदि भीड़ की दृष्टि से और आन्दोलन को बीच में ही छोड़ देने की स्थिति से देखा जाये तो कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिनको टीम अन्ना को और उनका साथ देते जुनूनी समर्थकों को भी समझना होगा।

देश के लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं और इससे छुटकारा भी चाहते हैं। इस कारण से अन्ना आन्दोलन को अपने दोनों चरणों में सफलता भी मिली, भीड़ भी मिली। लेकिन कहा भी गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है और अन्ना टीम इसी अतिवादिता का शिकार हो गई है। उसने जनभावना का उस समय तक तो ख्याल रखा जिस समय उसे जनता की आवश्यकता थी किन्तु जब उसे लगा कि अब देश की जनता अन्ना और अन्ना टीम की एक आवाज पर जुट जाती है तो उसने जनभावना को दरकिनार करना शुरू कर दिया। यह समझने की आवश्यकता है कि दबाव समूह की नीति एक समय विशेष पर ही प्रभावी होती है किन्तु अन्ना टीम ने इस नीति को अपना प्रमुख कदम ही बना लिया है। सरकार भी इस बात को प्रचारित-प्रसारित करने में सफल रही कि अन्ना और उनकी टीम बेबुनियाद रूप से सरकार पर दबाव बना रही है।

अन्ना अनशन के और जेल भरो आन्दोलन के बीच में समाप्त होने के कोई भी कारण हों पर यह तो स्पष्ट हो गया है कि अब इस विषय पर फिर से नीति बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने अपना दांव तो खेल दिया किन्तु इस बार टीम अन्ना उसका जबाव देने में असफल ही रही है। अब अन्ना को अपने आपको चुनाव में प्रचार के लिए उतारने की नीति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इस देश की जनता हताशा और निराशा भरे माहौल में विश्वास करने की स्थिति में नहीं होती है। जिस तरह से देशव्यापी समर्थन अन्ना को मिल रहा था और उसके साथ-साथ अन्ना के सहयोगी जिस तरह से उनका साथ छोड़कर जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अन्ना टीम पर लगातार होते कागजी तथा शारीरिक हमलों ने भी इस समर्थन में सेंध लगाने जैसे हालात खड़े कर दिये।

फिलहाल लोकपाल बिल अभी लोकसभा और राज्यसभा के बीच घूमने की स्थिति में है पर यह तो स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से सरकार ने इस बार अन्ना अनशन से बिना घबराये अपने मन का बिल लोकसभा में पास करके अपनी जिद, अपनी अहंकारी हठ को भी स्पष्ट कर दिया। ऐसे हालत में अन्ना और अन्ना टीम को फिर से होमवर्क करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के हाथों में खेल रही नीति को जन-जन तक ले जाने की आवश्यकता है। स्वभाव और कार्यशैली में दिख रही अहम की प्रवृत्ति को छोड़ने की आवश्यकता है। आन्दोलन से जुड़े आम लोगों को और उनके विचारों को भी प्रमुखता देने जैसे कदमों को उठाने की आवश्यकता है। यदि अन्ना और अन्ना टीम ऐसा नहीं कर पाती है तो सम्भवतः आने वाले दिनों में यह लड़ाई अपना स्वरूप खो देगी। कहीं ऐसा न हो कि अन्ना और उनकी टीम सिर्फ और सिर्फ अहंकार, अनशन तथा चुनावों में कांग्रेस विरोधी प्रचार के रूप में जानी जाने लगे।

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चित्र गूगल छवियों से साभार

खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसान सुरक्षा के लिए उठाये जाएँ ठोस कदम

2011-12-23T14:46:00.000+05:30

केन्द्र सरकार वर्तमान में बिल को लेकर बहुत ही व्यग्रता दिखा रही है। न्यायपालिका को लेकर पास किया गया बिल, सिटीजन चार्टर को लेकर जल्दबाजी और इधर जनलोकपाल बिल को लेकर होती खींचतान के बीच खाद्य सुरक्षा बिल पर भी केन्द्र ने ऐसे कदम उठाया है जैसे वह इस बिल को पारित करते ही देश में खाद्य संकट को समाप्त कर देगी। मसौदे पर चर्चा करने से बेहतर है कि देश के वर्तमान हालातों पर चर्चा की जाये और आये दिन खाद्य संकट से जूझने से मुक्ति मिल सके।

सरकारी योजनाओं का लाभ भले ही किसी समय में मिलता रहा होगा पर इधर पिछले दो-तीन दशकों से देखने में आया है कि सरकारी नीतियों का, योजनाओं का अधिकांश धन बजाय जरूरतमंद के अधिकारियों की, नेताओं की, मंत्रियों की जेब में चला जाता है। इन योजनाओं ने लाभ से ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। मिड डे मील योजना को लिया जाये या फिर नरेगा से मनरेगा बनाई गई कल्याणकारी योजना हो इन दोनों में किस प्रकार की अनियमितता देखने को मिली है, यह किसी से भी छिपा नहीं रह सका है।

विद्यालयों में अब शिक्षक पढ़ाई के स्थान पर भोजन की जांच, उसको परोसने और फिर स्वयं को कानूनी दांव-पेंच से बचाने की जुगत में लगा रहता है। प्रधान जी अपनी सत्ता की ताकत और स्थानीय हनक दिखा कर मिड डे मील को बच्चों के पेट के बजाय अपने और अपने आकाओं के पेट में उतारते रहते हैं। बच्चे अभी भी विद्यालयों से उसी तरह से दूर हैं जैसे कि पहले थे बल्कि हुआ यह है कि आये दिन कभी खाने में कीड़े निकलने की घटना, कभी भोजन खाकर बच्चों के बीमार पड़ने की घटनायें सामने आने लगी हैं। कुछ इसी तरह का हाल मनरेगा का भी बना हुआ है। नेताओं और अन्य रसूखदार लोगों के परिचय और सम्बन्ध वाले इसका लाभ लेते दिख रहे हैं और वास्तविक जरूरतमंद इस योजना से कोसों दूर दिख रहे हैं। विद्रूपता तो यह भी है कि जीवित व्यक्ति जहां रोजगार के लिए भटकते दिख रहे हैं वहीं मृत व्यक्तियों के नाम से अधिसंख्यक स्थानों पर भुगतान किया जा रहा है।

अब जबकि खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर संसद में उठापटक मची हुई है तो इसके भावी लाभ-हानि को अभी से आकलित करके कदापि नहीं रखा जा सकता है। देश में खाद्य-व्यवस्था को लेकर स्थिति यह है कि एक भाग के लोग खाद्य संकट से जूझते दिखते हैं और दूसरी ओर खाद्य पदार्थ सड़कों पर फेंकने की मजबूरी होती है। गोदमों में फसल के रखने की समूचित व्यवस्था न होने के कारण जिस खाद्य पदार्थ को जरूरतमंद व्यक्तियों के पास होना चाहिए था, वो खाद्य पदार्थ पानी में सड़ता दिखाई देता है। एक ओर खाद्य पदार्थों के दाम आसमान को छूते दिखाई देते हैं वहीं दूसरी ओर किसान को अपनी फसल का ही मूल्य न मिल पाने के कारण वह उसे अपने खेतों से काटना भी जरूरी नहीं समझता है। किसान की इस दुर्दशा के साथ एक और समस्या यह है कि फसल के समय उसे न तो समय से खाद मिल पाती है और कई बार सिंचाई के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके साथ ही साथ फसल का मंडी में बिकना भी अपने आपमें दुरूह कार्य ही होता है। दलालों, बिचौलियों के हाथों में खेले जाते ठगते किसानों के हितों के संरक्षण को प्राथमिकता में रखना होगा।

यह संभव है कि खाद्य सुरक्षा बिल भविष्य में देश के लिए, यहां के नागरिकों के लिए हितकर हो किन्तु वर्तमान में किसानों की जो स्थिति है, हमारी फसलों के लिए बने गोदामों की जो हालत है, सड़कों पर मजबूरन सड़ने को पड़ी फसल को उचित हाथों में पहुचाने की व्यवस्था जब तक नहीं की जाती है तब तक इस ओर उठाये जा रहे किसी भी कदम के सकारात्मक होने की संभावना कम ही दिखती है। खाद्य पदार्थ का उत्पन्न होना देश के किसानों की मजबूत स्थिति पर निर्भर करता है और जिस देश का किसान एक तरफ अपने-अपने गांवों से पलायन कर रहा हो, खेत-खेती से विचलन की स्थिति को अपनाता हो, हताशा-निराशा में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा हो वहां खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ इसके उत्पादक किसानों की सुरक्षा पर भी विचार करना होगा।

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चित्र गूगल छवियों से साभार

अन्ना आन्दोलन को भटकाव से बचने की आवश्यकता

2011-12-19T09:18:00.001+05:30

भारतीय राजनीति इस समय एक विशेष प्रकार के दौर से निकल रही है, जहां नेताओं को अपने आपको सही साबित करने की कोशिश करनी पड़ रही है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति विशेष पर सम्पूर्ण गतिविधियां आकर टिक सी गई हैं। व्यक्ति विशेष में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं वरन् कई लोगों को देखा जा सकता है, जिनके आसपास हमारा राजनैतिक परिदृश्य घूमता दिख रहा है साथ ही मीडिया भी उसी के आभामण्डल का निर्माण करने में जुटा हुआ है। वर्तमान में ऐसे कई सारे व्यक्तियों में राहुल गांधी को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। कोई भी घटनाचक्र हो किसी न किसी रूप में मीडिया के लोगों और कांग्रेस के लोगों के साथ-साथ अन्य दूसरे दल और व्यक्ति भी राहुल के इर्द-गिर्द घूमते से दिखाई पड़ने लगते हैं।

इसको आसानी से इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गाहेबगाहे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा कर लेते हैं। पार्टी के अघोषित प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे दिग्विजय सिंह भी आये दिन या कहें कि नियमित रूप से राहुल-पाठ करते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की यात्रा हो, किसी राज्य का, जिले का भ्रमण हो, किसी चुनावी रैली अथवा किसी सामान्य से कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हो बिना किसी देरी के सिंह साहब अपने मुखारविन्द से उनका बखान करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेसजनों का राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचार-प्रसार करना कहीं न कहीं उनकी स्वामिभक्ति की निशानी हो सकती है किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ मंत्री अथवा स्वयं प्रधानमंत्री इसको प्रसारित-प्रचारित करें तो बात आसानी से गले के नीचे नहीं उतरती है। इन सबको एक दृष्टि से गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह पार्टी की अपनी आन्तरिक नीति हो सकती है।

यह गलत तब लगता है जब दूसरे दल के लोग अथवा स्वयं को सिविल सोसायटी के रूप में प्रसारित करने वाले भी राहुल गांधी को सही अथवा गलत रूप में प्रसारित-प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश को अपने अधिकार-क्षेत्र में मानने वाले दलों सपा और बसपा की स्थिति तो यह है कि यदि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की ओर देख भी लेते हैं तो इन दोनों दलों के मुखियाओं के अलावा इनके प्रतिनिधियों तक में हलचल मच जाती है। राजनैतिक दलों की इस हालत को आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि किसी को भी सत्ता प्राप्ति की राह में कोई भी रोड़ा पसंद नहीं होता है किन्तु यदि देश में क्रान्ति का पर्याय बनकर उभरे अन्ना हजारे राहुल गांधी को निशाना बनाकर कोई बयानबाजी करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे क्या समझा जाये?

सम्पूर्ण परिदृश्य में अन्ना और राहुल को खड़ा करें तो राहुल गांधी की तस्वीर कहीं बहुत छोटी और अपरिपक्व दिखाई देती है। किसी भी क्षेत्र को लें-परिवार इसका अपवाद हो सकता है-तो राहुल गांधी अन्ना हजारे के पासंग भी नहीं ठहरते हैं, इस कारण से अन्ना का राहुल को लेकर बयान देना और इस प्रकार का बयान देना कि उनके इशारे पर ही सदन में स्वीकारने के बाद भी तीन मांगों को ड्राफ्टिंग कमेटी ने नहीं माना। भले ही अन्ना के कथन में शतांश सत्यता भी हो किन्तु उनके व्यक्तित्व का प्रभावकारी स्वरूप उन्हें इस तरह के बयान की अनुमति नहीं देता है। आखिर राहुल गांधी हैं क्या? एक पार्टी के महासचिव, एक सांसद, एक उच्च परिवार के सदस्य, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और पोते...इसके अलावा उनकी कौन सी उपलब्धि उनको राहुल गांधी से अलग दूसरे प्रकार का राहुल बनाती है?

अन्ना हजारे और उनकी टीम के अलावा देश के लाखों-लाख लोग इस कारण उनके साथ नहीं हैं कि वे किसी दल विशेष को चुनाव में हराने का कार्य करते हैं, किसी नेता विशेष के बयानों पर अपनी तल्ख टिप्पणी देते हैं, संसद को अपने अनशन से झुकाते से दिखते हैं वरन देश का जागरूक वर्ग उनके साथ इसलिए खड़ा हुआ है कि वे एक सार्थक विषय को लेकर चले हैं, उनके द्वारा एक समस्या का निदान खोजे जाने का रास्ता बनता दिखा है। ऐसी स्थिति में जबकि सरकार पूरी तरह से अन्ना आन्दोलन को समाप्त सा करना चाह रही है, और इसका उदाहरण इससे मिलता है कि केन्द्रीय सरकार ने आनन-फानन सदन में ज्यूडिशियल एकाउंटिबिलिटी बिल, व्हिसिल ब्लोअर बिल, सिटीजन चार्टर बिल, मनी लांड्रिंग बिल को पास कर दिया। ऐसे में अन्ना का अन्ना होना एक मायने रखता है जिसे वे एक सांसद पर ऐसी टिप्पणी करके जिसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं दिखता है, कम सा करते दिखते हैं।

इसको देखकर यह तो नहीं कहा जा सकता है कि अन्ना हजारे किसी अपरिपक्वता के शिकार हैं, लोकप्रियता को संभाल नहीं पा रहे हैं अथवा राहुल के आभामंडल से ग्रसित हैं इसके पीछे कहीं न कहीं वह हताशा सी है जो सरकार के अड़ियल-टालमटोल वाले रवैये से उपजता सा दिखता है। अन्ना हजारे और उनकी टीम को कहीं न कहीं इस बात की आशंका तो थी कि सरकार शीत-सत्र में जनलोकपाल बिल पर अपनी राय स्पष्ट रूप से नहीं रखेगी किन्तु वे कदापि इस बात को मानने को तैयार नहीं रहे होंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा उन तीनों मांगों को सिरे से नकार दिया जायेगा जिन्हें सदन ने आपसी सहमति के बाद स्वीकार की थीं। इसी वजह से सदन में बिल आने के बाद हतप्रभ रहे अन्ना के पास आक्रोश में सिर्फ और सिर्फ राहुल ही निशाने पर रहे। अन्ना द्वारा राहुल गांधी पर इस प्रकार का बयान देना किसी न किसी रूप में कांग्रेस को एकजुट करने का कार्य सा करता है वहीं आन्दोलन के दिशा बदलाव के भी संकेत देता है। अन्ना को और उनकी टीम को आन्दोलन के इस नाजुक मोड़ पर यह ध्यान में रखना होगा कि उनका एक गलत कदम आन्दोलन को भटका सकता क्योंकि उनका किसी एक सांसद पर आरोप लगाने जैसा अतिसंकुचित मन्तव्य नहीं है वरन् उनका उद्देश्य व्यापक है, सम्पूर्ण देश के लिए है, सम्पूर्ण व्यवस्था-सुधार के लिए है।

विभीषिका रोकने को नागरिक अपना दायित्व भी समझें

2011-12-15T23:43:00.000+05:30

पश्चिम बंगाल में अभी चिकित्सालय की आग की गरमी और शोक की लहर थमी भी नहीं थी कि जहरीली शराब ने अपने जहरीले रूप से एक सैकड़ा से अधिक लोगों को निगल लिया है। बहुत से लोग अभी भी जीवन-मृत्यु से जूझ रहे हैं। मीडिया की जागरूकता इस मामले में इस रूप में सामने आई कि उसने सारे घटनाक्रम का ठीकरा प्रशासन-शासन के सिर पर फोड़ना शुरू कर दिया है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि प्रशासन की, शासन की जिम्मेवारी अपने नागरिकों के प्रति अधिक होती है और उसे प्रत्येक स्थिति में अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए।

इन्हीं दायित्वों के पीछे से एक बात और भी उठती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ शासन-प्रशासन की ही सम्पूर्ण जिम्मेवारी बनती है किसी भी अच्छे-बुरे के प्रति? क्या नागरिकों का कोई भी दायित्व इस ओर नहीं बनता है कि वे भी जागरूक होकर प्रशासन और शासन को सहयोग प्रदान करें? जहरीली शराब पीकर मरने वालों की घटना कोई पश्चिम बंगाल की अकेली घटना नहीं है, देश के विविध भागों से आये दिन इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं। इन घटनाओं और नागरिकों की जिम्मेवारी के संदर्भ में विचार किया जाये तो क्या जहरीली शराब को पीने वाले लोगों को ज्ञात नहीं रहा होगा कि वे जिस वस्तु का सेवन करने जा रहे हैं वह किसी न किसी रूप में खतरनाक तो होती ही है। यह कहना नितान्त गलत और भ्रामकता को फैलाना होगा कि जिन लोगों ने इस शराब का सेवन किया है वे यह भी नहीं जानते होंगे कि यह खतरनाक हो सकती है।

खाद्यपदार्थों को लेकर संशय की स्थिति उस समय बनती है जबकि किसी अच्छे खाद्यपदार्थ का सेवन किया जाये और किसी भी गलती से उसमें जहरीला पदार्थ का समावेश हो गया हो किन्तु यहां तो सीधे-सीधे भट्टियों की बनी शराब का मामला था जिसे किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जा सकता है। जहां तक शराब का विषय है तो इस बारे में स्वयं सरकारें भी दुविधा की स्थिति में रहती हैं कि उन्हें किस प्रकार का कदम उठाना है? इसी देश में जहां सरकार ही शराब को बनाने और बेचने का लाइसेंस देने का कार्य करती है वहीं सरकार ही इसके प्रतिबंध का कार्य भी करती है। कहीं कहीं तो शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में शराब के शौकीन लोगों की नब्ज को टटोल कर इसका लाभ उठाने वाले गैर-कानूनी रूप से शराब का उत्पादन करने लगते हैं।

यह माना जा सकता है कि शराब के इस प्रकार के उत्पादन को रोकना सरकार का कार्य है पर क्या नागरिकों का इस ओर कोई कर्तव्य नहीं है? सरकार के प्रयासों को सफलता किसी भी रूप में बिना नागरिकों के सहयोग के नहीं मिलती है। होना यह चाहिए कि बजाय इस प्रकार की शराब के व्यावसायियों को लाभ देने के, इनका सहयोग करने के इनको पकड़वाने का कार्य नागरिकों द्वारा करना चाहिए। वर्तमान में शराब के प्रति लोगों का मोह देखकर तो ऐसा होना असम्भव सा लगता है तो फिर स्पष्ट है कि यह जहरीला दानव अपना सिर उठाता ही रहेगा। पश्चिम बंगाल में मृत्यु के आगोश में गये लोगों की पृष्ठभूमि को देखा जाये तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि मरने वालों में अधिसंख्यक मजदूर, रिक्शाचालक, गरीब आदमी है। अब मीडिया द्वारा इस बात को हंगामी रूप से दर्शाया जा रहा है कि सरकार द्वारा 2 लाख रुपये के मुआवजे से क्या होगा। सत्य है कि इंसान की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती है किन्तु क्या इसको निष्पक्ष रूप से विचारणीय समझा गया है कि इन मरने वालों ने एक पल को भी इस जहरीली शराब के विरुद्ध किसी तरह की शिकायत प्रशासन को, शासन को करने की कोशिश की थी?

देखा जाये तो हम आये दिन मानवाधिकार की बात करके सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं किन्तु अपने कर्तव्यों को, दायित्वों को भूल जाते हैं। यदि हम मानवाधिकार के प्रति इतने ही सजग हैं तो क्या हमारा दायित्व यह नहीं बनता था कि हम इस तरह के गैर-कानूनी कार्य कर रहे लोगों की शिकायत करते? जो मीडिया आज चिल्लाते-चिल्लाते नहीं थक रहा है क्या उसने एक बार भी इस तरह से जहरीली शराब बनाने वालों के विरुद्ध आन्दोलन करने का काम किया था? आज जो लोग अपने किसी परिजन की मौत पर विलाप कर रहे हैं और सरकार को दोषी मान रहे हैं क्या उन्होंने अपने उस परिजन को शराब न पीने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का कार्य किया था? यदि इन सब का उत्तर नहीं है तो पहले हमें अपने आपको सही करने का कार्य करना चाहिए, पर इससे सरकार की जवाबदेही कम नहीं हो जाती है। सरकार का, प्रशासन का यह कार्य होना चाहिए था कि वह अपनी खुफिया शाखा के माध्यम से इस तरह के लोगों को पकड़ने का कार्य करे, इन पर अंकुश लगाने का प्रयास करे।

शासन-प्रशासन-नागरिक को आपस में समन्वय स्थापित होने से ही समाज का निर्माण सुचारू रूप से होता है। किसी एक का दूसरे पर दोषारोपण करना कहीं न कहीं इस पूरे तन्त्र को खोखला तो करता ही है साथ में समाज में इस तरह की विभीषिका भी पैदा करता है। इस तथ्य को समझना होगा कि आज समन्वय की आवश्यकता है न कि किसी एक पर हावी होकर सत्ता स्थापित करने की। आपसी समन्वय से ही समाज-विरोधी ताकतों का विनाश होगा और आये दिन किसी न किसी रूप में होती आ रही मानवीय क्षति को रोकने में मदद मिलेगी।

प्रतिबन्ध के बयान से आया भूचाल, परखो अपनी भी चाल

2011-12-08T17:51:00.000+05:30

सरकार की और आम आदमी की आपस में स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि दोनों में से कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे दूसरे पक्ष को विरोध करना ही करना है। अभी कपिल सिब्बल ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध लगाने जैसी बात कही कि देश के उस वर्ग में भूचाल सा आ गया जो इंटरनेट पर बैठा-बैठा अपनी भड़ास निकालता है। इसी के साथ उस वर्ग में भी उठापटक जैसी स्थिति हो गई जो अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की ठेकेदारी करते घूमते हैं।

कपिल सिब्बल के बयान ने मीडिया को भी एकाएक तेजी प्रदान कर दी। एकदम से सभी चैनलों पर प्रसारण, साक्षात्कार आदि होने प्रारम्भ हो गये जिनमें से यह सिद्ध करने की कोशिश की जाने लगी कि कौन सही है, कपिल सिब्बल अथवा देश की जनता का वह भाग जो कम्प्यूटर के सामने बैठकर कुछ बटनों की गिटर-पिटर से स्वयं को सरकार से लड़ते रहने का दम्भ पाल लेता है। सरकारी पक्ष की चिन्ता अपने स्तर पर सही है अथवा गलत यह तो उनकी सोच है किन्तु हम स्वयं में जबकि जनता के उसी वर्ग के हिस्से में आते हैं जो कम्प्यूटर के सामने बैठकर क्रान्ति करने का दम भरता है तो सोचा कि क्यों न अपने पक्ष की सोच के बारे में ही कुछ विचार किया जाये।

बयान एक आया किन्तु उस पर फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर इस तरह से विरोध की भरमार मच गई कि लगा जैसे कोई बहुत जन-विरोधी नीति को लागू करने की मंशा जाहिर की गई हो। इस विरोध के पीछे का मनोविज्ञान इतना ही है कि जो लोग घरों से बाहर आकर क्रान्ति करने की, परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं; जो लोग सरकार की गलत नीतियों के विरोध में बाहर सड़कों पर विद्राह करने की हिमाकत नहीं कर पाते हैं वे कम्प्यूटर के सामने बैठकर कुछ विचारों, कुछ फोटो के माध्यम से विरोध करके अपने आपको तुर्रमखान समझने लगते हैं। यह सुनकर हास्यास्पद लगा कि कुछ स्वयंभू इंटरनेट विशेषज्ञों का, कुछ फेसबुक-ट्विटर पर गिटपिट करने वाले स्वयंभू विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अपने विरोध को इन सोशल नेटवर्क साइट पर निकाल रहे हैं वरना आये दिन नेताओं पर झापड़-जूतों के पड़ने की घटनाओं से समाज को सामना करना पड़ता। यह हास्यास्पद इस कारण से है कि यदि हम इन सोशल नेटवर्क साइट के प्रारम्भ होने के ठीक पहले का काल देखें तो क्या उस समय समाज में सरकार के प्रति जनता में आक्रोश नहीं था? क्या उस समय की सरकारें जन-विरोधी कार्यों को नहीं करती थीं? क्या उस समय भी आम जनता मंहगाई-बेरोजगारी आदि से पीड़ित नहीं थी? तब भी ऐसा ही था और उस समय जनता के गुस्सा निकालने के लिए इस तरह का कोई आभासी साधन भी जनता के पास नहीं था....तब क्या नेताओं की पिटाई, उनके विरुद्ध आक्रोश की घटनाओं की तीव्रता इस प्रकार से नहीं थी।

इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि देश की कुल आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है जो इंटरनेट के माध्यम से इन साइट पर अपना विरोध प्रकट करता है। यह भी याद रखने की बात है कि देश में हमेशा से जो भी परिवर्तन हुए हैं वे सड़कों पर उतर कर हुए हैं न कि कमरों में बैठकर। क्या अभी तक कोई ऐसी घटना सामने आई है जिससे ज्ञात होता हो कि कमरों में बैठकर अपना विचारात्मक विरोध दर्शाने वालों ने अपने विरोध का सकारात्मक रूप देश के सामने रखा है। आभासी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ विचारात्मक क्रान्ति ही हो सकती है जिसपर टिप्पणियों को प्राप्त किया जा सकता है, अपने समर्थकों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है किन्तु समाजोपयोगी परिवर्तन की अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती है।

जहां तक हमारा अपना मानना है, सरकारी पक्ष का विरोध सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हो रहा है कि यहां उन लोगों को बिना किसी सम्पादन के अपना छपासरोग पूरा होने का मौका मिल रहा है जो अभी तक कागज काले कर-करके अपने घरों में ही भरे जा रहे थे। उन लोगों को विचारात्मक संतुष्टि मिल रही है जो अपनी विचारात्मक-भड़ास को पान की दुकान पर, चाय के ढाबों पर निकाल लिया करते थे। उन लोगों की अतृप्त मानसिकता को संतृप्ति मिल रही है जो कहीं भी किसी भी रूप में लोगों के सामने अपनी बात को कह नहीं पाते थे। इन तमाम सारी साइट पर देखने में आसानी से मिल रहा है कि यहां पूर्ण स्वतन्त्रता होने से, सम्पादकत्व की गैर-मौजूदगी होने से, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होने से अधिसंख्यक लोगों द्वारा विचारात्मक अशालीन, अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को भय है कि यदि किसी भी रूप में आंशिक अथवा पूर्ण पतिबंध सरकार की ओर से लगाया गया तो उनकी इस अशालीनता का, अशोभनीनयता का प्रस्तुतिकरण कहां और किसके समक्ष होगा।

एक बात उन तमाम लोगों को भी याद रखनी होगी जो इन सोशल नेटवर्क साइट का उपयोग कर रहे हैं कि वे सभी लोग एक प्रकार की मुफ्तखोरी का लाभ उठा रहे हैं। एक पल को मान लिया जाये कि यदि इन तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट को उनके मालिकों द्वारा भारत में पूर्णतः बन्द कर दिया गया तो देश की कुल आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो इन साइट का रोगी हो चुका है, वो अपनी भड़ास, अपना विरोध कहां दर्ज करवायेगा?

यहां एक बात और स्पष्ट कर दी जाये कि हम किसी भी रूप में सरकार के इस बयान के पक्ष में नहीं हैं कि इन साइट पर विचारात्मक प्रतिबंध लगाया जाये किन्तु हम इसके घनघोर समर्थक हैं कि विचारों के नाम पर अश्लीलता का, अशोभनीयता का, अमर्यादा का चित्रण कदापि स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि इससे पहले सरकार साइटों पर प्रतिबध जैसी कार्यवाही करे, साइटों के मालिकों द्वारा रोक की कार्यवाही हो, हमें अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाकर स्वयं को अश्लीलता की ओर, अशालीनता की ओर जाने से रोकना होगा।

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चित्र गूगल छवियों से साभार

बुन्देलखण्ड समृद्ध है दाल-चावल-गेंहू में

2011-11-27T00:07:00.000+05:30

जबसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड राज्य के प्रस्ताव की चर्चा की है तबसे बुन्देलखण्ड के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ-साथ आम आदमी को भी इस बात का विश्वास हो चला है कि अब वो दिन दूर नहीं जब अलग राज्य के रूप में बुन्देलखण्ड का नाम देश के नक्शे पर दिखाई देगा। हालांकि जो लोग इसके आन्दोलन से जुड़े हैं और जो लोग इसके आन्दोलन से दूर हैं वे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की आशंकाओं से ग्रसित हैं। हम स्वयं भी तमाम सारी आशंकाओं की चर्चा आन्दोलन के अपने साथियों से करते रहते हैं।

आशंकायें निर्मूल भी हो सकती हैं और नहीं भी। इनको दूर करने के उपाय भी सोचे जाने लगे हैं और उनको क्रियान्वित करने की भी तैयारी होने लगी है। इन्हीं आशंकाओं के मध्य एक आशंका बुन्देलखण्ड की कृषि व्यवस्था को लेकर सामने आई है। यह हम सभी भली-भांति जानते हैं कि बुन्देलखण्ड अत्यधिक गर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। देखा जाये तो इस क्षेत्र में भली प्रकार से एक वर्ष में एक ही फसल आ पाती है। इसके बाद भी यहां के कर्मठ और जुझारू किसान वर्ष भर में अधिक से अधिक कृषि फसल का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं और इस दिशा में काम भी करते हैं।

समूचे बुन्देलखण्ड में 25,48,298 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और इसके एक लाख पनचानवे हेक्टेयर कृषि भूमि में रबी और खरीफ की फसल ही हो पाती है। सिंचाई के साधनों की अपर्याप्तता, नहरों, नदियों के पानी की दूसरे राज्यों में अथवा उत्तर प्रदेश के ही दूसरे भाग में चले जाना, बुन्देलखण्ड में लगातार भूगर्भ जलस्तर का गिरना भी कृषि कार्य को प्रभावित करता है। इसके बाद भी गेंहू, चना आदि के साथ-साथ चावल की पैदावार तथा अन्य फुटकर दालों का उत्पादन आशान्वित करता है।

इन सभी खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खपत के आंकड़ों को निम्न सारणियों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

सारणी-1

गेंहू

स्थान	उत्पादन-मी0टन में	खपत-मी0टन में
झांसी	2,40,000	2,28,000
जालौन	3,70,251	2,50,000
ललितपुर	1,91,074	1,23,000
हमीरपुर	1,30,023	1,32,000
महोबा	1,06,844	1,17,354
बांदा	2,10,958	2,80,000
चित्रकूट	86,467	99,990
योग	13,35,617	12,30,344

गेंहू की पैदावार और उसकी खपत के उक्त आंकड़ों को देखने से भली-भांति ज्ञात होता है कि बांदा और चित्रकूट के अलावा बाकी सारे जिलों में गेंहू का उत्पादन खपत से कहीं अधिक होता है और बुन्देलखण्ड राज्य के बाद इसका अवशेष खाद्य पदार्थ शेष दो जिलों की आपूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। यदि गेंहू के कुल उत्पादन और खपत को देखें तो इस क्षेत्र में गेंहू के कुल उत्पादन 1335617 मी0 टन की तुलना में कुल खपत 1230344 मी0 टन है अर्थात इस क्षेत्र में 1,05,273 मी0 टन गेंहू निर्यात करने की स्थिति में शेष बचता है।

सारणी-2

चावल

स्थान	उत्पादन-मी0टन में	खपत-मी0टन में
झांसी	2911	8307
जालौन	519	6875
ललितपुर	2203	4554
हमीरपुर	683	3770
महोबा	784	3050
बांदा	75,917	8000
चित्रकूट	12,356	3978
योग	95,373	38,534

बुन्देलखण्ड के ज्यादातर जिलों में चावल की खपत उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक है। मात्र दो जिले बांदा और चित्रकूट ही ऐसे हैं जहां का उत्पादन खपत की तुलना में कहीं अधिक है। यदि बुन्देलखण्ड के सभी जिलों के सम्पूर्ण उत्पादन और खपत का आकलन करें तो ज्ञात होगा कि यहां चावल का कुल उत्पादन 95373 मी0 टन होता है और इसकी तुलना में खपत 38534 मी0 टन होती है। भले ही बुन्देलखण्ड के सात में से पांच जिलों में चावल की खपत उत्पादन के मुकाबले बहुत अधिक रही हो किन्तु इसके बाद भी इस क्षेत्र में सम्पूर्ण खपत के बाद 56,839 मी0 टन चावल निर्यात करने की दृष्टि से शेष रहता है। कुल मिलाकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र चावल के मामले में भी पिछड़ा साबित नहीं होता है।

सारणी-3

चना

स्थान	उत्पादन-मी0टन में	खपत-मी0टन में
झांसी	40,908	70,107
जालौन	60,693	60,899
ललितपुर	49,095	53,545
हमीरपुर	54,954	59,405
महोबा	63,068	56,444
बांदा	87,255	63,710
चित्रकूट	42,709	44,000
योग	3,98,682	4,08,110

चने की पैदावार का विश्लेषण करने पर आसानी से समझ में आता है कि यहां पर उत्पादन की तुलना में खपत अधिक है पर इन दोनों के मध्य इतना बड़ा अन्तर नहीं है कि इसे समाप्त न किया जा सके अथवा कम न किया जा सके। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल उत्पादन और खपत के मध्य 9428 मी0 टन का अन्तर दिखाई देता है जिसे किसी भी रूप में ऐसा नहीं माना जा सकता जो चिन्ताजनक हो।

सारणी-4

अन्य दालें

स्थान	उत्पादन-मी0टन में	खपत-मी0टन में
झांसी	2,41,408	2,03,444
जालौन	2,76,371	1,97,754
ललितपुर	1,98,803	1,93,000
हमीरपुर	1,46,430	1,32,710
महोबा	1,66,878	1,71,954
बांदा	आंकड़े अनुपलब्ध	आंकड़े अनुपलब्ध
चित्रकूट	78,291	99,413
योग	11,08,181	9,98,275

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सातों जिलों से अन्य दालों के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनमें बांदा जिले के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं इसके बाद भी शेष छह जिलों में उत्पादन यहां पर हो रही खपत से कहीं अधिक है। बांदा के अतिरिक्त सभी जिलों का कुल उत्पादन 11,08,181 मी0 टन और खपत 9,98,275 मी0 टन है अर्थात बुन्देलखण्ड दालों के मामले में किसी भी रूप में पिछड़ा सिद्ध नहीं होता है। इस क्षेत्र में दालों के उत्पादन का 1,09,906 मी0 टन निर्यात के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

कुल मिलाकर स्थिति वर्तमान में यह स्पष्ट है कि राजनैतिक विद्वेष की भावना से बुन्देलखण्ड को लगातार पिछड़ा साबित करने के कुकृत्य विभिन्न मंचों से और विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किये जाते रहे हैं। कृषि सम्बन्धी आंकड़े कुछ और ही कहानी प्रदर्शित कर रहे हैं। आज जबकि प्रदेश सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तब यहां की कृषि का उत्पादन इस तरह से विकसित रूप में दिखता है; स्पष्ट है कि पृथक राज्य के रूप में बुन्देलखण्ड की कृषि और विकास करेगी। इसके साथ यह तो स्पष्ट होता है कि अलग राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र के जीवट लोगों को रोटी-दाल-चावल आसानी से उपलब्ध होते रहेंगे। आइये बुन्देलखण्ड निर्माण के लिए एक आवाज बनें और विकास की राह प्रशस्त करें।

जय बुन्देलखण्ड

विशेष - सभी आंकड़े मीट्रिक टन में हैं तथा समस्त आंकड़े अमर उजाला, कानपुर के बुन्देलखण्ड संस्करण, पृ0 9, दिनांक-25 नवम्बर 2011, शुक्रवार से साभार लिये गये हैं।

डॉ0 कुमारेन्द्र सिंह सेंगर

निदेशक एवं सम्पादक

बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण का प्रस्ताव राजनैतिक हथकंडा

2011-11-17T21:13:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने चुनावी आहट देखकर पूरे प्रदेश को चार भागों में बांटने का जबरदस्त पासा फेंक दिया है। यह तो तय बात है कि विधानसभा में, जैसी कि बसपा की स्थिति है, इस प्रस्ताव को पारित करवाने में मायावती को कोई समस्या नहीं है, बाकी तो उसके बाद की कहानी है। इन सब बातों के बीच सभी राजनैतिक दलों में और तमाम सारे संगठनों में हलचल सी मच गई है। मायावती के प्रस्ताव में बुन्देलखण्ड का नाम आना भी अपने आपमें लोगों में चर्चा का विषय बनाता है।

बुन्देलखण्ड की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है और बहुत से राजनेताओं ने अपनी-अपनी जमीन को तलाशने की दृष्टि से इस बारे में आवाज भी उठाई है। बुन्देलखण्ड राज्य की मांग में सबसे बड़ा पेंच इसका दो राज्यों, उ0प्र0 और म0प्र0, में बंटा होना है। इस कारण से भी केन्द्रीय नेतृत्व ने हमेशा बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण की मांग को अहमियत नहीं दी। अब जबकि एक मुख्यमंत्री ने स्वयं ही इस मुद्दे को उठाया है तो बुन्देलखण्ड की मांग करने वाले विविध संगठनों को, नेताओं को लगने लगा है कि सम्भव है कि अब कुछ हो।

बुन्देलखण्ड की वर्तमान में जो स्थिति है वो समूचे प्रदेश में इसको पिछड़ा घोषित करती है। प्रदेश सरकार की ओर से इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई सकारात्मक प्रयास कभी किये ही नहीं गये हैं। हर बार किसी न किसी सहायता के रूप में, कभी पैकेज के रूप में, कभी अनुदान के रूप में यहां राहत-सामग्री सी बांटी जाती रही है। किसी ने भी इस क्षेत्र के व्यापक विकास की चर्चा तक करना पसंद नहीं किया है। यह इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि यदि कोई आवाज पुरजोर ढंग से उठी भी है तो उसे किसी न किसी रूप में दबा दिया गया है, यह कुत्सित प्रयास भले ही सरकारी स्तर पर हुआ हो अथवा संगठनों की आपसी कलह से।

बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण की अब फिर से बात सामने आना इस ओर सक्रिय रहे लोगों को प्रसन्न तो करता ही है किन्तु इस ओर भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या वाकई बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण होने से इस क्षेत्र का भला हो सकेगा? यह प्रश्न इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की जो भी प्राकृतिक सम्पदा थी उसका बुरी तरह से दोहन तो पहले ही किया जा चुका है। इसमें चाहे हम यहां के पर्वतों को लें, जंगलों को लें, नदियों को लें, बालू को लें, खनिज सम्पदा को लें...आज सब कुछ लगभग खात्मे की ओर है। दूसरी ओर कोई भी नवनिर्मित राज्य सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक सम्पदा के सहारे, खनिज सम्पदा के सहारे ही अपना विकास नहीं कर सकता है, उसके लिए आवश्यक है कि उस राज्य का आधारभूत ढांचा भी समृद्ध हो।

यदि हम निरपेक्ष रूप से विचार करें तो हमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के साथ हमेशा से भेदभाव वाली स्थिति ही रही है। हाल-फिलहाल में ही जनपद जालौन में एक मेडीकल कॉलेज बन कर तैयार हुआ किन्तु वह भी दो राजनैतिक दलों की आपसी रंजिश का शिकार होकर सिर्फ और सिर्फ इमारत बना खड़ा है। यह तो एक ही उदाहरण है, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है जिनको देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड के प्रति किस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। इस दो तरफा व्यवहार का एक उदाहरण मुख्यमंत्री के इसी प्रस्ताव में साफ-साफ दिखाई देता है। यह बात सभी को भली-भांति ज्ञात है कि बुन्देलखण्ड राज्य का निर्माण उ0प्र0 के और म0प्र0 के कुछ जिलों को मिला कर होना है। यह भी स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड राज्य की मांग करने वाले लोग सिर्फ उ0प्र0 के सात जिलों का बुन्देलखण्ड किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। स्पष्ट है कि मायावती के इस प्रस्ताव का भले ही शेष तीन प्रस्तावित राज्यों के लोग समर्थन करें किन्तु बुन्देलखण्ड के लोग प्रस्तावित बुन्देलखण्ड का विरोध करेंगे।

इस पर जितना भी लिख जाये उतना कम है, समयानुसार इस पर आगे विस्तार से लिखा जायेगा। बुन्देलखण्ड का समर्थन करने वालों को अभी समझना चाहिए कि अभी बुन्देलखण्ड राज्य का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उ0प्र0 सरकार की ओर से ही प्रस्ताव आया है। जब तक राज्य का निर्माण नहीं हो रहा है तब तक सरकार से इस क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत किये जाने हेतु आन्दोलन चलाया जाये। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय, मेडीकल-इंजीनियरिंग कॉलेज, पावर प्लांट, सड़क, पानी आदि की व्यवस्था सरकारी प्रयासों से करवाने हेतु आन्दोलन छेड़ा जाये ताकि राज्य का निर्माण होने के बाद एकाएक इन सबके निर्माण हेतु नवनिर्मित राज्य के कोष पर बोझ न पड़े। वर्तमान सरकार का यह कदम सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक है, चुनावी लाभ लेने के लिए है। बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण हेतु संकल्पित लोगों को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है साथ ही आवश्यकता है इस क्षेत्र की जनता को बुन्देलखण्ड राज्य बनने के बाद के लाभों को समझाने की। स्पष्ट रूप से समझना होगा कि बिना इस क्षेत्र की जनता के जागरूक हुए, आन्दोलन में सशक्तता से शामिल हुए बिना बुन्देलखण्ड का निर्माण सम्भव ही नहीं है।